नर्सरी लगाने केंद्र सरकार दे रही है 20 लाख रुपये तक का अनुदान, जानिए पूरी प्रक्रिया
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नई दिल्ली, सरकार द्वारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन के तहत सब मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री योजना में हाईटेक नर्सरी लगाने के लिए 20 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। यह योजना देश के विभिन्न राज्यों में वर्ष 2016-17 से चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों की उत्पादकता, रोजगार के अवसर, आजीविका में सुधार के लिए फसलों सहित एकीकृत ढंग से पौध रोपण को बढ़ावा देना है।
कौन से पेड़ लगेंगे
योजना में कृषि भूमि पर इमारती लकड़ी के पौध रोपण को बढ़ावा दिया जाता है इसके लिए शीसम, सागौन, सफेदा, मालाबार, नीम, अरडू, चंदन एवं पॉपलर जैसी इमारती लकड़ी वाले वृक्षों की प्रजातियों के पौधरोपण को शामिल किया गया है।
23 राज्यों में
यह योजना इमारती लकड़ी के यातायात हेतु उदारीकृत कटाई और ट्रांजिट नियमों वाले राज्यों में की जाती है। वर्तमान में इमारती लकड़ी की योजना 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि में कार्यान्वित की जा रही है।
अनुदान एवं घटक
इस योजना के तहत छोटी-बड़ी एवं हाईटेक नर्सरी निर्माण, मेड़ों और बाऊंड्रीवाल पर वृक्षारोपण, 100 से 500 हेक्टेयर तक कम घनत्व में वृक्षारोपण तथा 1000 से 1500 हेक्टेयर तक उच्च घनत्व में वृक्षारोपण किया जा सकता है। योजना में क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण का घटक भी उपलब्ध है इसके तहत राज्य कुल आवंटित राशि का 5 प्रतिशत खर्च कर सकते हैं।
नर्सरी एवं पौधरोपण पर अनुदान
योजना में छोटी-बड़ी एवं हाईटेक नर्सरी के लिए सरकारी एजेंसियों को 100 प्रतिशत तथा किसानों और निजी एजेंसियों को 50 प्रतिशत तक अनुदान सहायता दी जाती है। इसी प्रकार योजना में वृक्षारोपण के लिए 4 वर्षों में 40:20:20:20 के अनुपात में सरकारी एजेंसियों को 100 प्रतिशत तथा निजी एजेंसी एवं किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक पौधरोपण के लिए सभी प्रकार के पौधों की कीमत 70 रुपये प्रति नग रखी गई है इसमें कीमत का 50 प्रतिशत अर्थात् 35 रुपये प्रति पौधा अनुदान दिया जाएगा।
