किसानों को डिजिटल पहचान, फरवरी 2024 तक 2,05,59,196 किसान आईडी बनाए गए
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नई दिल्ली, 07.02.2024 तक कुल 2,05,59,196 किसान आईडी बनाए जा चुके हैं। सभी पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों की डिजिटल पहचान सहित 2026-27 तक 11 करोड़ किसान आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
खरीफ 2024 में 400 जिलों के लक्ष्य के मुकाबले 461 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया गया है। विवरण नीचे दिया गया है।
एग्रीस्टैक का एक घटक, राज्य रजिस्ट्री, एक संघीय वास्तुकला में बनाया गया है। इस प्रकार, डेटा का स्वामित्व संबंधित राज्यों के पास है। संघीय प्रणाली को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के अनुसार गोपनीयता पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वर्तमान में, किसान डेटाबेस देश भर में महिला किसानों सहित सभी भूमि धारक किसानों को कवर करेगा। किसान रजिस्ट्री एप्लिकेशन में किरायेदार और पट्टेदार किसानों को शामिल करने का प्रावधान है। राज्य नीति के अनुसार ऐसे किसानों को किसान रजिस्ट्री में शामिल करने का निर्णय ले सकता है। विरासत और भूमि लेनदेन को शामिल करने के लिए भूमि रिकॉर्ड संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अद्यतन किए जाते हैं।
क्रमांक राज्य का नाम डीसीएस के अंतर्गत कवर किए गए कुल जिले कुल सर्वेक्षणित भूखंड
1. उत्तर प्रदेश 75 5,37,13,000
2. गुजरात 33 82,26,090
3. बिहार 20 17,35,146
4. तमिलनाडु 38 1,73,48,823
5. ओडिशा 30 2,55,72,394
6. तेलंगाना 32 4,43,225
7. असम 29 26,24,942
8. महाराष्ट्र 34 11,17,068
9. मध्य प्रदेश 55 4,68,41,871
10. आंध्र प्रदेश 26 1,06,60,474
11. राजस्थान 50 19,50,466
12. केरल 03 8,72,655
13. छत्तीसगढ 19 24,16,408
14. पंजाब 06 44,649
15. कर्नाटक 31 66,87,960
यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
